मुंबई | राज्यात नवं सरकार येऊनही शिक्षण विभागातील अधिकारी माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याच निर्णयांची अंमलबजावणी करत आहेत, असं मुंबईतील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनी म्हटलं आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयांनी राज्यातील शासकीय शाळा उद्ध्वस्त होणार असल्यानं हे निर्णय रद्द करावेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासगट नेमावा, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं निवेदनाद्वारे केली आहे.
नवीन मुख्यमंत्र्यांकडं किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळापुढं हा विषय मांडण्यात आला होता का?, या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी दीड वर्षांपूर्वीचाच हा निर्णय असल्याचं सांगितलं. त्यामुळं हा निर्णय माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या काळात झाला असल्याचं स्पष्ट होतंं, असं कपिल पाटील यांनी निवेदनात नमूद केलं आहे.
शिक्षण विभागानं शिक्षकांना वेतन अनुदानाऐवजी प्रतिविद्यार्थी वेतन देणं, शाळांचं एकत्रीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अशा विविध योजनांसाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी 33 अभ्यासगट नियुक्त केले आहेत. मात्र, या बाबत राज्यभरात अस्वस्थतेचं वातावरण असून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून विरोधाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कपिल पाटील यांनी ही मागणी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
“कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदला” – https://t.co/kjzLOHvWiR @OfficeofUT @ShivSena
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 8, 2019
“…म्हणून महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन झालं” – https://t.co/A7PsyaFZdV @bb_thorat @ShivSena @NCPspeaks @INCMaharashtra
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 8, 2019
कांद्याची महागाई कोर्टात; ‘या’ केंद्रीय मंत्र्याविरुद्ध तक्रार दाखल! – https://t.co/WD5f5B3JdP @iramvilaspaswan
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 8, 2019