Maratha Reservation | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde on Maratha Reservation) यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. विधानसभेत या मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा सुद्धा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या विधेयकामुळे राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार होते, सरकारच्य़ा या निर्णयाचं राज्यभरात काही ठिकाणी स्वागत तर काही ठिकाणी टिका होताना दिसत होती, मात्र आता राज्य सरकारनं दिलेलं हे आरक्षण सुद्धा वादात सापडलेलं दिसत आहे, या आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठा समाजासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका-

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन असं या संस्थेचं नाव आहे, त्यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात आव्हान देण्यात आलं आहे. शुक्रे यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीला थेट आव्हान देण्यात आलं आहे, तसेच त्यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी सुद्धा याचिकेत करण्यात आली आहे.

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशननं केलेल्या याचिकेत काय आक्षेप घेतला आहे?, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. नियुक्ती योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळून करण्यात आलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या शिफारसीलाही स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ओबीसी वेलफेअरच्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती आहे.

मराठा आरक्षण प्रलंबित राहणार?

न्यायमूर्ती शु्क्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला होता. राज्य सरकारला हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या शिफारशी लक्षात घेऊनच मराठा समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा प्रलंबित राहणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्याने 20 फेब्रुवारी रोजी राज्य विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं, या अधिवेशनातच मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) शिक्कामोर्तब करण्यात आलं, दरम्यान विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत आणि त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर केलं.

दरम्यान, दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) यांना स्वतंत्र आरक्षण मान्य नाही. सगे-सोयऱ्यांची अधिसूचना कायद्यात बदलण्याच्या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत. जरांगे पाटील नव्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 24 फेब्रुवारीपासून गावागावात रास्ता रोको आणि 29 फेब्रुवारीपासून जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत.

News: Maratha Reservation OBC Welfare foundation in Court

महत्त्वाच्या बातम्या- 

अवघ्या दोन दिवसांत WPL स्पर्धा होणार सुरु! पाहुयात या स्पर्धेबद्दलची A to Z माहिती

घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या कोणत्या बँका देत आहेत सर्वात स्वस्त गृह कर्ज?

तुमचं कार घेयचं स्वप्न होणार साकार! कमी पैशात खरेदी करू शकता ‘या’ CNG कार

विराट-अनुष्काच्या दोन्ही मुलांच्या नावांशी आहे खास कनेक्शन

आजचे राशिभविष्य! या राशीच्या व्यक्तीने गुंतवणूक करताना सावध राहावे