नवी दिल्ली | अ‌ॅट्रोसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुशंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अ‌ॅट्रोसिटी प्रतिबंधक कायद्यामध्ये करण्यात येणारी दुरूस्ती ही घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
न्यायालयाच्या निकालामुळे आता अ‌ॅट्रोसिटीच्या प्रकरणात कोणत्याही चौकशीविना गुन्हा दाखल करता येणार आहे. शिवाय अशा प्रकरणात आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचा मार्गही बंद झाला आहे. अ‌ॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारींवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या.
अ‌ॅट्रोसिटी प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती किंवा वरिष्ठ पोलिस अधिक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही, असा हा निकाल होता. त्यामुळे आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात अडचणी येत होत्या. शिवाय आरोपीला जामीनाचा मार्गही मोकळा झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारने कायद्यात दुरूस्ती केली. याच दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं.
अ‌ॅट्रोसिटी कायद्यात काय बदल झाले आहेत??
- कोणत्याही चौकशीविना गुन्हा दाखल होणार
- अटक करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही
- आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही
महत्त्वाच्या बातम्या-
-आपले गडकिल्ले ही छत्रपतींची देण…. हेच वैभव जगाला दिमाखात दाखवणार- उद्धव ठाकरे
-धक्कादायक… मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे आई-वडिल अन् भावाने केली आत्महत्या!
-आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय अनुसुचित जाती जमातींवर अन्याय करणारा- आठवले
-ती आपल्याला कायमचं सोडून गेली…; आनंद महिंद्रा यांचं ते ट्वीट व्हायरल
-आपल्या घरात ‘असा’ नराधम निर्माण होऊ देऊ नये हीच खरी श्रद्धांजली- अजित पवार
