मुंबई | मागील काळी काळ राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न कायम आहे. मध्यंतरीच्या काळात मराठा आरक्षणाचा बुलंद आवाज विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांचे अक्सामात निधन झाले.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा आवाज हरपला, अशी भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त केली गेली होती. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी याबाबत महत्वापूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी विविध कायदेशीर बाबी अटकाव ठरत आहेत. त्याच्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोडगा काढला आहे.
राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला मान्यता दिली आहे.
सदर समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शूल्क मंत्री शंभुराज देसाई आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत आदींचा समावेश आहे.
ही समिती मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून (Maharashtra State Backward Class Commission) मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर कार्यवाही करणार आहेत.
त्याचमुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पुढे मराठा आरक्षणाबाबत जे निर्णय घेतले जाणार आहेत, त्यात महत्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला देण्यात आला आहे. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या –
मनसेची शिवसेनेवर मोठी टीका; ”शिवसेनेला दसरा मेळाव्याला परवानगी द्या, नाहीतर जनता…”
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस…
“लग्न केवळ शारीरिक सुखासाठी नसते, तर…”; उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण
दसरा मेळाव्याबाबत संजय राऊतांच्या महत्वाच्या सूचना; म्हणाले, ”शिवसैनिकांनी शिवाजी पार्क…”
वेदांता फॉक्सकॉन हातातून गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
