मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय तसेच शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत राज्य सरकारने नवा आदेश काढला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याची आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे, त्या कर्मचाऱ्याची गैरहजेरी लावून त्याचा पगार कपात करावा, असे आदेशात म्हटलं आहे.
राज्य सरकारनं यापूर्वी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाच टक्क्यांपर्यंत आणली होती. पण, आता राज्य सरकारने यासंदर्भात नव्याने एक आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य केली आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी रोटेशन पद्धतीने कामाला यावं. एखादा कर्मचारी असे रोटेशन पद्धतीने आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात आला नाही तर संपूर्ण आठवडाभर त्याची अनुपस्थिती गृहीत धरून पगार देण्यात येऊ नये, असं या आदेशात म्हटलं आहे.
सुट्ट्यासंदर्भातही या आदेशात भाष्य करण्यात आलं आहे. शासकीय कर्मचारी विनापरवानगी सुट्टीवर गेले किंवा कार्यालयात येणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देखील राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-योगी आदित्यनाथांच्या वाढदिवसाला संजय राऊतांनी दिल्या अनोख्या शुभेच्छा
-अशाप्रकारे ‘या’ शिक्षिकेनं 13 महिन्यात कमावले 1 कोटी रुपये वेतन
-अडचणीच्या काळात काँग्रेसला आणखी एक धक्का; ‘या’ आमदारानं सोडली साथ
-गर्भवती हत्तीण मृत्यू प्रकरणात प्रशासनाच्या जोरदार हालचाली; केली ‘ही’ धडक कारवाई!
-वाढदिवस स्पेशल | नरेंद्र मोदींसोबत पंगा घेणारा माणूस; काय घडला होता नेमका प्रकार?
