नवी दिल्ली | सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण (Promotion reservation) देण्याच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अटी सौम्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी राज्य सरकार संख्यात्मक डेटा गोळा करण्यास बांधील असल्याचं न्यायालयाने स्प्ष्ट केलं आहे.
प्रतिनिधित्वाच्या अपुरेपणाचे मूल्यांकन करण्याव्यतिरिक्त परिमाणात्मक डेटाचे संकलन आवश्यक आहे. त्या डेटाचे मूल्यमापन करणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
डेटाचे मूल्यमापन ठराविक कालावधीतच करायचं आहे आणि हा कालावधी किती असेल, हे केंद्र सरकारने ठरवावं, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आकडेवारी शिवाय नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी, राज्य सरकारांना प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे आकडेवारीद्वारे सिद्ध करावे लागेल, असंही न्यायालयाने सांगितलंय.
नागराज आणि जर्नेल सिंग प्रकरणांमध्ये घटनापीठाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही नवीन मापदंड तयार करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला न्यायालय होणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकार यावर कोणती प्रतिक्रिया देतात हे देखील पाहणं गरजेचं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
12 आमदारांचं निलंबन रद्द! देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
BREAKING: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, 12 आमदारांचं निलंबन अखेर रद्द
आदित्य ठाकरे म्हणतात, “नितेश राणेंवर काय बोलायचं? आमची पातळी…”
“ब्रा आणि भगवान”, वादग्रस्त वक्तव्यावरून श्वेता तिवारीच्या अडचणी वाढल्या
पुरुषांच्या ‘या’ सवयीमुळे होतोय स्पर्मवर परिणाम, लगेचच सवय सोडून द्या
