मुंबई | राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत 3 तारखेपासून सुरू झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जोरदार वाद रंगला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची याचिका फेटाळून लावल्यानं मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. ठाकरे सरकारला मोठ्या टीकेचा सामना आरक्षणावरून करावा लागत आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून जे करायचं ते आम्ही केलं पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं आम्हालाही धक्का बसला आहे. राज्यात येत्या काळात महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात ओबीसी समाजाचं आरक्षण परत मिळवण्यासाठी आम्ही शक्य तितके प्रयत्न करत आहोत. भाजपकडून करण्यात येत असलेल्या टीकेला अजित पवारांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.
सुमारे 70 ते 75 टक्के मतदार असलेल्या निवडणुका येत्या काळात आहेत. ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्य कॅबिनेटची बैठक आज घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत आम्ही नवं विधेयक आणण्याचं काम करणार असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा अधिकार असला तरी काही अधिकार सरकारलाही असतात, असं पवार म्हणाले आहेत.
मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेतला आहे त्याची माहिती आम्ही मागवली आहे. त्यांना ज्या प्रकारे फायदा झाला त्याप्रकारे आम्ही विधेयक तयार करणार असल्याच पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. राज्यात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या –
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला ‘हा’ सल्ला, म्हणाले…’
“भांडणं करण्याऐवजी, एकत्र येऊया आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय सोडवू”
घरभाड्याच्या बदल्यात सेक्स, ‘या’ देशात दिली जातेय सेक्स फॉर रेंटची ऑफर
फिरायला आलेल्या तरुणीवर तीन मित्रांचा बलात्कार, अत्यंत धक्कादायक घटना
मृत्यू जवळ आला होता तेवढ्यात… आईच्या एका कृतीनं मुलीला जीवदान!
