मुंबई | केंद्रीय तपास यंत्रणांवरून राज्यात गोंधळ सुरू असताना आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची याचिका फेटाळून लावली आहे.
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना हा निर्णय आल्यानं राज्य सरकारला विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा पवित्रा ठाकरे सरकारनं घेतला आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून जोरदार वाद रंगला आहे. राज्याच्या माजी मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. मागासवर्ग आयोगानं गांभिर्यानं या मुद्द्याला हाताळलं नसल्याचा आरोप मुंडेंनी केला आहे.
आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाला धक्का आहे, असं मी म्हणत होते पण आता आरक्षणाला धोका आहे असं मला म्हणावं लागत आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया पंकजा मुंडेंनी दिली आहे. पंकजा मुंडे राज्यातील ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
राज्यात भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी वाद चाललेला असताना सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून ओबीसींच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन पंकजा मुंडेंनी सर्व पक्षांना केलं आहे.
मला आरक्षणाचं राजकारण करायचं नाही. दोन महिने महापालिकांवर प्रशासक बसवता येईल. ठाकरे सरकारनं निवडणूक आयोगाशी बोलून योग्य तो निर्णय घ्यावा. राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देणं गरजेचं आहे, असं मुंडे म्हणाल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत अपवादात्मक परिस्थिती असल्यानं प्रशासक नेमता येईल. मागासवर्ग आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा प्रश्न गांभिर्यांनं मांडला नाही, असंही मुंडे म्हणाल्या आहेत.
दरम्यान, पंकजा मुंडेंनी राजकारणाला बाजूला सारत ओबीसी आरक्षणावर सर्वपक्षांनी एकत्रित येण्याची केलेली मागणी सर्व पक्ष मान्य करणार का?, याकडं सर्वांचं लक्ष आता लागलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
ठाकरे सरकारचा एसटी कर्मचाऱ्यांना दणका; विलिनीकरणाबाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
“भांडणं करण्याऐवजी, एकत्र येऊया आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय सोडवू”
घरभाड्याच्या बदल्यात सेक्स, ‘या’ देशात दिली जातेय सेक्स फॉर रेंटची ऑफर
फिरायला आलेल्या तरुणीवर तीन मित्रांचा बलात्कार, अत्यंत धक्कादायक घटना
मृत्यू जवळ आला होता तेवढ्यात… आईच्या एका कृतीनं मुलीला जीवदान!
