मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील राजकारणात चर्चांणा उधाण आलं आहे. अशातच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.
राज्य सरकारनं ठरवून आरक्षणाच्या प्रश्नाकडं कानाडोळा केला, त्यांना माहिती होत आणि सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पिरिकल डाटाबाबत निकाल दिला असताना राज्य सरकारनं दुर्लक्ष केलं असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
भाजप ओबीसी आरक्षणाच्या जागांवर 27 टक्के ओबीसी उमेदवार देणार असल्यांच पाटील यांनी म्हटलं आहे. यावेळी पाटील यांनी आरक्षणावरून ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप देखील केले आहेत.
ओबीसी नेते मोठ्या पदावर जाऊ नयेत म्हणून सरकार असं करत आहे. ओबीसी नेते मोठ्या पदांवर जात असल्यानं पोटात दुखलं, असा आरोप पाटील यांनी केल्यानं वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण घालवणाऱ्या या सरकारला धारेवर धरायला पाहीजे, सरकारला घेराव घाला, त्यांना विचारा की आरक्षणाचं काय झालं?, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणासाठी बैठका घेण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
“14 तारखेला अनेकांचा…”; ठाकरेंचा ठाकरे शैलीत विरोधकांना इशारा
“आघाडी सरकारचा बुरखा टराटरा फाडणार” चंद्रकांत पाटील भडकले
सत्ता जाताच मागं लागली साडेसाती! इमरान खान यांच्या अडचणीत वाढ
मोठी बातमी! किरीट सोमय्यांचा उद्धव ठाकरेंवर खळबळजनक आरोप
धक्कादायक! KGF 2 फेम अभिनेत्याचं निधन; बंगळुरूमध्ये घेतला अखेरचा श्वास
