रांची | झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांना मोठा धक्का मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) त्यांचे आमदारकीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली आहे.
त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व देखील रद्द करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली आहे. त्यामुळे झारखंडच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पहायला मिळाली आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चाने (JMM) आपल्या सर्व आमदारांची सायंकाळी एक विशेष बैठक बोलावली आहे. त्यांनी सर्व आमदारांना सायंकाळपर्यंत रांचीत उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर आरोप केले आहेत. भाजप सार्वजनिक यंत्राणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. तसेच भाजप हे राजकारण करत आहे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
झारखंडमधील भाजप आमदारांनी एक याचिका निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती. त्यांनी मुख्यमंत्री सोरेन यांनी निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता
यावर निवडणूक आयोगाने राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांचा सल्ला मागितला आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करत राज्यपालांना अहवाल पाठविला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने तपास केला होता.
भारतीय घटनेच्या कलम 192 (Article 192) अनुसार विधानसभा सदस्यांच्या सदस्यत्व रद्दबातल ठरविण्याबाबत राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असतो. तसेच राज्यपालांना त्यासाठी निवडणूक आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागतो.
आगामी काळात झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भाजपने (BJP) झारखंड राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची मागणी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
टिपू सुलतान हा ‘मुस्लिम गुंड’ म्हणणाऱ्या नेत्याला जीभ कापून टाकण्याची धमकी
राज ठाकरेंना औरंगाबाद पोलिसांची नोटीस
शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राने कोर्टात दाखल केली याचिका
राज्यात विविध अशा 75,000 पदांसाठी भरती होणार, वाचा सविस्तर वृत्त
दिल्लीत ऑपरेशन लोटस?; आम आदमी पक्षाचे अनेक आमदार संपर्काच्या बाहेर
