नवी दिल्ली | इस्राइल (Israel) बनावटीचा पेगासस व्हायरस (Pegasus Virus) वापरुन देशात भाजपशासीत केंद्र सरकारने हेरगिरी करण्याचे त्यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यावेळी ह्या आरोपावरुन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार आणि मोठ्या नेत्यांसह अनेकांच्या फोनमध्ये हा व्हायरस टाकला गेला असल्याचे आरोप केंद्र सरकारवर झाले होते. याबाबतचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात एन. व्हि. रमणा (N. V. Ramana) यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठासमोर हा अहवाल सादर करण्यात आला. पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहावालात धक्कादायक खुलासा केला आहे.
पेगासस व्हायरस असल्याच्या संशयातून यावेळी एकूण 29 फोन तपासले गेले. त्यापैकी 5 फोनमध्ये व्हायरस सापडल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे अहवालात म्हंटले आहे.
तसेच यावेळी चौकशी दरम्यान केंद्र सरकारने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याचे समितीने अहवालात म्हंटले आहे. राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनमधील माहिती चोरण्यासाठी पेगासस व्हायरसचा वापर झाला होता, त्याची चौकशी करण्यासाठी तांत्रिक समिती (Technical Committee) स्थापन करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाकडील (Supreme Court of India) प्राप्त माहितीनुसार, समितीत दोन अहवाल आणि स. न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. आर. व्हि. रविंद्रन (R. V. Ravindran) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल असे एकूण तीन अहवाल प्राप्त झाले आहेत.
न्यायमूर्ती यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर (Website) सार्वजनिक करण्यात आला आहे. तो नागरिकांना वाचता येणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना दणका; विधानसभा सदस्यत्व होणार…
टिपू सुलतान हा ‘मुस्लिम गुंड’ म्हणणाऱ्या नेत्याला जीभ कापून टाकण्याची धमकी
राज ठाकरेंना औरंगाबाद पोलिसांची नोटीस
शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राने कोर्टात दाखल केली याचिका
राज्यात विविध अशा 75,000 पदांसाठी भरती होणार, वाचा सविस्तर वृत्त
