नवी दिल्ली : मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली.
अमित शहांनी राज्यसभेत या प्रस्तावासोबत राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू-काश्मिर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर होण्याचा प्रस्ताव आहे. तर लडाख केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आलेला आहे.
अमित शहा हे जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं ‘कलम 35 ए’ रद्द करतील असे तर्क होते. मात्र ज्या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. ते कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव अमित शहांनी ठेवला आहे. त्यांनी राज्यसभेत शिफारस मांडल्यानंतर राज्यसभेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय संविधानांतर्गत जम्मू-काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे.
1947 साली भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू-काश्मीरचे राजा हरिसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांनी भारताकडे मदत मागितली होती.
दरम्यान, केंद्र सरकार आणि हरिसिंह यांच्यमध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला आणि कलम 370 अस्तित्वात आलं.
महत्वाच्या बातम्या-
-जम्मू काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारचे 3 मोठे निर्णय
“मुख्यमंत्री महोदय, जनतेची कामं केल्याचा दावा करता तरी तुमच्यावर ही वेळ का येते?”
-“चंद्रकांत पाटील साधे आहेत; त्यांना पत्रकारांच्या गुगली कळत नाहीत”
-विधानसभा निवडणूक लढवणार का??? अशोक चव्हाण म्हणतात…
-बीडचं रुप झपाट्यानं बदलणार; जयदत्त क्षीरसागरांचा विश्वास
