नवी दिल्ली | राज्यातील बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे.
सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काल पूर्ण झाला होता. आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहतगी यांचा राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता.
2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती.
शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, हा पारंपरिक खेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, जर तो पारंपरिक खेळ असेल आणि तो महाराष्ट्र सोडून देशभरात खेळला जात असेल, तर ते योग्य नाही, असे निरीक्षण जस्टीस खानविलकर यांनी नोंदवलंय.
महत्त्वाच्या बातम्या-
अजित पवारांच्या उपस्थितीत रूपाली पाटील ठोंबरेंचा राष्ट्रवादीत प्रवेश!
“शकुनी काकाच्या इशाऱ्यावर हे ठाकरे सरकार चालतंय तोपर्यंत…”
मोठी बातमी! ठाकरे सरकारला एकाच दिवशी सलग दुसरा झटका
रूपाली पाटील ठोंबरेंच्या राजीनाम्यानंतर वसंत मोरेंचं ट्विट, म्हणाले…
मोठी बातमी! ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे सरकारला झटका