मुंबई | शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या सामना वर्तमानपत्रातून आज केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. दिल्लीत झालेल्या आणि वर्षभर गाजलेल्या शेतकरी आंदोलनावर (Farmers Protest) आज सामनातून भाष्य केले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला जे आदेश दिले होते, त्यापैकी त्यांनी काहीच केले नाही. असा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे.
कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court of India) निर्देशानुसार एक समिती स्थापन केली गेली होती. परंतु गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारला एकही बैठक घेण्यासाठी मुहुर्त मिळाला नाही, असे सामानातून म्हंटले गेले.
मंत्रीपुत्राने (Ashish Mishra) चार शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारले होते. त्या घटनेने लखिमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri) गाजले होते. आज त्याच ठिकाणी भारतीय किसान मोर्चाने (Bhartiya Kisan Morcha) तीन दिवसीय महापंचायत बोलाविली आहे.
दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता अद्याप कायम आणि ताजी आहे. केंद्रातील सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेणार आहेत का, असा प्रश्न सामनातून विचारला आहे.
केंद्र सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर दीड टक्के व्याज अनुदाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारने 2022-23 आणि 2024-25 साठी 38 हजार 856 कोटी रुपयांची तरतुद देखील केली होती. परंतु कोरोना काळात सदर योजना बंद करण्यात आली.
कृषी कायदे जरी मागे घेतले असले आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना काही आश्वासने जरी दिली असली, तरी अद्याप त्यांची पुर्तता झाली नसल्याचे सामनाच्या अग्रलेखातून म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थापन केलेल्या समितीचे रखडलेले कामकाज आणि थंड केंद्र सरकार या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विरुद्ध मोदी सरकार संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे, असे भाकीत शिवसेनेने वर्तविले आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेनंतर देशभरात संताप व्यक्त!
संजय राऊतांबाबत ईडीच्या तपासात महत्त्वाची माहिती उघड
“राष्ट्रवादीतील या पाच बड्या नेत्यांची चौकशी करायची आहे”
मेहबुबा मुफ्तींचे मोंदीवर गंभीर आरोप; म्हणाल्या, आमच्या राज्याला…
मोठी बातमी! श्रीवर्धन समुद्र किनारी संशयास्पद बोट आढळल्याने खळबळ
