मुंबई | राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधीमंडळात सुरू झालं आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच जोरदार वाद रंगला आहे. परिणामी अधिवेशन वादळी ठरत आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यामातून ठाकरे सरकारला त्रास देण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे. ईडीनं राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर केलेली कारवाई ही सुडबुद्धीनं केल्याची टीकाही ठाकरे सरकारनं केली आहे.
राज्य सरकारला अधिवेशनात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचारी संप, मलिक प्रकरण अशा विविध मुद्द्यांवरून भाजप नेत्यांनी कोंडित पकडलं आहे. अशातच सरकारनं विधिमंडळात एसटी विलिनीकरणाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून राज्याच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा कणा असणारी लालपरी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं सर्वत्र गाजत आहे. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या एकमेव मागणीवर सध्या कर्मचारी ठाम आहेत.
ठाकरे सरकारनं तीन सदस्यीय उच्चस्तरिय समिती गठित करून एसटी विलिनीकरणावर अहवाल मागवला आहे. या समितीच्या अहवालानूसार एसटीचं शासकिय सेवेत विलिनीकरण शक्य नसल्याचं सरकारनं विधानसभेत स्पष्ट केलं.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सरकारतर्फे अधिवेशनात एसटी विलिनीकरणाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल सरकारला दिला आहे.
एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय घेणं हे व्यवहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं समितीनं म्हटलं आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्याचं आवाहन परब यांनी केलं आहे.
दरम्यान, सरकारकडून विलिनीकरण शक्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्यानं भाजपकडून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारकडून विलिनीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्यानं कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
“भांडणं करण्याऐवजी, एकत्र येऊया आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय सोडवू”
घरभाड्याच्या बदल्यात सेक्स, ‘या’ देशात दिली जातेय सेक्स फॉर रेंटची ऑफर
फिरायला आलेल्या तरुणीवर तीन मित्रांचा बलात्कार, अत्यंत धक्कादायक घटना
मृत्यू जवळ आला होता तेवढ्यात… आईच्या एका कृतीनं मुलीला जीवदान!
कृष्ण प्रकाश यांच्या ‘त्या’ कारनाम्यावर गृहमंत्र्यांना हसू अनावर, म्हणाले…
