पुणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar), विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसा पाठविल्या आहेत.
लवासा (Lavasa City) प्रकरणात सहा आठवड्यात आपल्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या नोटीसच्या माध्यमातून दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नानासाहेब जाधव (Nanasaheb Jadhav) यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर गेल्या अनेक वर्षात उच्च न्यायालयासह (Mumbai High Court) अनेक न्यायालयांत सुनावणी झाली आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) गेले आहे. मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हील स्टेशन म्हणून विकसित होण्यात पवार कुटुंबांचा प्रभाव असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
तसेच या प्रकल्पाचे अधिकार दुसऱ्या पक्षाला देण्यात आले असून या प्रकल्पाविरोधात जनहीत याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्यास विलंब झाल्याने मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता (Deepankar Datta) आणि गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
26 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली होती. त्यानंतर नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पवार कुटुंबाला सहा आठवड्यात याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत अंतरीम दिलासा म्हणून 18 गावातील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. तसेच लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
एकीकडे शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार, तर दुसरीकडे विनायक राऊतांचा मोठा गौप्यस्फोट
मोठी बातमी! ज्येष्ठ मराठी अभिनेते प्रदीप पटवर्धन यांचं निधन
पीव्ही सिंधूने रचला इतिहास; भारतासाठी गोल्ड मेडल जिंकलं
मंत्रिमंडळ विस्ताराचं अखेर ठरलं, वाचा कुणाला संधी मिळणार
टीईटी घोटाळा प्रकरणी धक्कादायक माहिती आली समोर!
