नवी दिल्ली | शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यावरून सातत्यानं बॅंका नकार देत असतात आणि कर्ज दिलं तर ते भरण्यासाठी तकादा लावत असतात. अशात सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र बॅंकेला चांगलंच फटकारलं आहे.
मध्य प्रदेशमधील कर्जाचं प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. मोहनलाल पाटीदार या शेतकऱ्यानं बॅंकेला एकरकमी प्रस्ताव दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
शेतकऱ्यानं दिलेला एकरकमी भरपाईचा प्रस्ताव बॅंकेनं स्विकारावा असा आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाला बॅंकेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं देखील आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचं म्हणत बॅंकेला चांगलंच फटकारलं आहे. परिणामी हे प्रकरण सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय आम्हाला योग्य वाटत आहे. सबब ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
तुम्ही बड्या धेंडांच्या मागं लागत नाही पण 95 टक्के रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्याला तुम्ही पिडत आहात. शेतकऱ्यानं आवश्यक मुदतीत रक्कम भरली आहे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
तडजोड रक्कम थेट 50.50 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आम्ही घेवू शकत नाहीत. हे केल्यानं गरीब शेतकऱ्यांची कुटुंबं आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होतील, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
“कारवाई न झाल्यास जशास तसं उत्तर देऊ”; देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
“मुख्यमंत्र्यांच्या सत्तेच्या ढाचा पाडल्याशिवाय शांत बसणार नाही”
“कौरवांची सभा काल झाली आज पांडवांची सभा आहे”; फडणवीसांचा हल्बाबोल
“मुख्यमंत्र्यांची कालची सभा मास्टर सभा नसून लाफ्टर सभा होती”
Weather Update | ‘या’ भागात उष्णतेची लाट, वाचा हवामान खात्याचा अंदाज
