मुंबई | केंद्रीय तपास यंत्रणांवरून राज्यात गोंधळ सुरू असताना आता ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) मुद्दा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाची याचिका फेटाळून लावली होती.
अशातच आता ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण लागू होण्यासाठी ठाकरे सरकारने एक विधेयक विधानसभेत मांडलं.
अशातच हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा पवित्रा ठाकरे सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता आगामी निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं देखील यासंदर्भातील दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाकरे सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचं नाना पटोले म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
“…तर अजित दादांना फासावर लटकवाल का?”
‘…तर मी विधानसभेतच फाशी घेईल’; रवी राणा भडकले
“ईडीची चिंता तुम्ही करू नका, तुमच्या खाजगी कार्यक्रमाची कधी CD निघाली तर…”
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; सरकार हा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
“बाळासाहेबांनतर हिंदूह्रदयसम्राट पदवी देवेंद्र फडणवीस साहेबांना द्यावी”
