मुंबई | विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक (Election) घेण्यावरुन सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पेटलाय. हा संघर्ष आता आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिलंय. या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावलं असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या (Bhagat Singh Koshyari) अधिकार कक्षेत येत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. त्यामुळे आता राज्यपाल या पत्राला काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं तर आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारही उद्या विधानसभा अध्यक्षपदाची (Speaker of the Legislative Assembly) निवडणूक घेण्यासाठी ठाम असल्याचं पाहायला मिळतंय.
राज्यपालांसोबतच्या या संघर्षावरुन महाविकास आघाडी सरकार राष्ट्रपतींकडे तक्रार करु शकते, असं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलंय. ते न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.
या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत राज्यापालांनी खरंतर हस्तक्षेप करु नये. त्यातून दुसरी गोष्ट म्हणजे 163 कलमाअंतर्गत स्वच्छ शब्दांत लिहिलं आहे की, मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांनी जो सल्ला दिलेला असतो तो राज्यपालांना बंधनकारक असतो. काही बाबतीत राज्यपालांना आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे. पण कोणत्या बाबतीत आक्षेप घेऊ शकतात याबाबत राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेलं आहे, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.
सध्याचं विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी संघर्ष, यावरून राज्य सरकार राज्यपालांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे तक्रार करु शकते. किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतं, अशी भूमिका उल्हास बापट यांनी मांडली आहे.
आताचा जो विषय आहे तो राज्यपालांच्या आक्षेपाचा भाग नाही. पण दुर्देवाने दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून असं नेहमीच होत आलेलं आहे. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळं सरकार असेल तर राज्यपालांचा राजकीय उपयोग केला जातो, असं त्यांनी म्हटलंय.
महत्त्वाच्या बातम्या-
फुकट दिलं तर लोकांना वाटतं हरामचा माल आहे, त्यामुळे…- नितीन गडकरी
डाॅ. रवी गोडसे म्हणतात, “Omicron म्हणजे Nonsense”
अफगाणिस्तानात महिलांचे हाल; तालिबान्यांनी घातल्या ‘या’ जाचक अटी
लहान मुलांचंही लसीकरण होणार, अशी करा तुमच्या मुलांची नोंदणी
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार?, शरद पवार म्हणाले…
